गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाते हुए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है. इस संशोधन के मुताबिक पुलिस, लोक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और ACB के संबध में कोई भी प्रस्ताव तब तक स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जाएगा. जब तक उसे मुख्य सचिव के जरिए उपराज्यपाल के सामने नहीं रखा जाता है. इस संशोधन का मतलब ये है कि जम्मू-कश्मीर के LG के अधिकार दिल्ली के LG जैसे होंगे.
Home Ministry gives more powers to Jammu & Kashmir L-G
Home Ministry has notified the amended rules under Section 55 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019, increasing the powers of the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. According to this amendment, no proposal regarding police, public order, All India Services and ACB will be accepted or rejected until it is placed before the Lieutenant Governor through the Chief Secretary. This amendment means that the powers of the LG of Jammu and Kashmir will be like those of the LG of Delhi.
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